मुज़फ्फरनगर- शहर के अत्यंत महत्वपूर्ण सर्कुलर रोड से श्रीराम कॉलेज मार्ग के निर्माण में हो रही लगातार देरी एवं अधिकारियों की उदासीनता को लेकर नगर विधायक एवं प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी है। शनिवार को मंत्री कपिल देव अग्रवाल स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण कर जल निगम के अधिशासी अभियंता, नगर पालिका परिषद के सहायक अभियंता, जूनियर अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को तत्काल स्थल पर बुलाकर जवाब तलब किया।

पॉल्यूशन नियंत्रण हेतु पेपर मिलों को दिए गए कड़े निर्देश- कपिल देव अग्रवाल

निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीराम कॉलेज रोड क्षेत्र के हजारों नागरिक लंबे समय से बदहाल सड़क, जलभराव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क निर्माण में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जनता को हो रही परेशानी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने जल निगम, नगर पालिका परिषद एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क निर्माण से पूर्व स्थायी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं दीर्घकालिक जल निकासी व्यवस्था तैयार करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर अपेक्षित गति से कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण सड़क निर्माण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है।

मुजफ्फरनगर- इस्कॉन प्रचार समिति कराएगी भव्य श्रीमद्भागवत कथा और रथयात्रा, तैयारियां पूरी; 21 जून से रामलीला मैदान में गूंजेगा हरिकृष्ण महामंत्र

उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जगह-जगह जलभराव, कीचड़ एवं टूटी सड़क के कारण स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जल निकासी व्यवस्था एवं सड़क निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रारंभ किया जाए तथा निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और कार्य ऐसा हो जिससे आने वाले वर्षों तक क्षेत्रवासियों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े।