लखनऊ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 24 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सरकार ने रक्षाबंधन से ठीक पहले बुजुर्ग महिलाओं, छात्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ को मंजूरी: प्रदेश की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को अब यूपी रोडवेज (UPSRTC) की बसों में आजीवन मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इसके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। इससे 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।

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​गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तार: 10,761 करोड़ रुपये की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार बिजनौर से होते हुए हरिद्वार तक किया जाएगा। इससे दो प्रमुख कुंभ नगरियों—प्रयागराज और हरिद्वार के बीच सीधी व सुगम कनेक्टिविटी बनेगी।

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​मेडिकल इंटर्न्स का भत्ता दोगुना: राजकीय मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से एमबीबीएस व बीडीएस कर रहे छात्रों का रोटेटिंग इंटर्नशिप भत्ता 12,000 रुपये से सीधे बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और तकनीकी शिक्षा ले रहे 25 लाख छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क टैबलेट बांटे जाएंगे।

​बुजुर्गों के अधिकार व संपत्ति बेदखली का नियम: यदि संतान वृद्ध माता-पिता का भरण-पोषण नहीं करती या प्रताड़ित करती है, तो डीएम के समक्ष शिकायत दर्ज कर 30 दिनों के भीतर उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की समयबद्ध प्रक्रिया लागू की गई है। इसके अलावा सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है।