मुजफ्फरनगर- जनपद को बाल विवाह की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त करने के संकल्प के साथ शनिवार को जिला प्रशासन ने एक व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं मुख्य विकास अधिकारी कण्डारकर कमल किशोर देशभूषण के कुशल निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए आगामी अक्षय तृतीया के मद्देनजर आमजन को बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया गया।

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जन-जागरूकता अभियान का आगाज जिला प्रोबेशन कार्यालय से हुआ। यहाँ से ‘पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम’ से सुसज्जित मार्च रवाना हुआ, जो प्रकाश चौक, जिला परिषद और झांसी रानी रोड जैसे व्यस्ततम क्षेत्रों से होता हुआ कचहरी परिसर में जाकर संपन्न हुआ। अभियान के दौरान लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया और संदेश दिया गया कि “आओ करें आगाज, बाल विवाह मुक्त हो समाज”। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य अक्षय तृतीया के दौरान होने वाले संभावित बाल विवाहों पर अंकुश लगाना और लोगों को जिम्मेदारी का अहसास कराना था।

जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉ. राजीव कुमार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि कानूनन एक गंभीर अपराध भी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में शादी के लिए लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे 2 वर्ष की कड़ी जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि कहीं भी ऐसी सूचना मिले, तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन 112 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचित करें।

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अभियान के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी संजय कुमार, संरक्षण अधिकारी नीना त्यागी और विधि सह परिवीक्षा अधिकारी हेमलता ने संयुक्त रूप से जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने आस-पास बच्चों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करें। केंद्र प्रबंधक पूजा नरूला ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर ही हम मुजफ्फरनगर को बाल विवाह मुक्त बना सकते हैं। इस विशेष अभियान को सफल बनाने में सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ, आउटरीच कार्यकर्ता अजय और सोनू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।