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मुजफ्फरनगर- उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने संपत्तियों के डिफॉल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति के बकाएदारों को राहत देने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। शासन के आदेश पर प्राधिकरण क्षेत्र में ‘एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) – 2026’ को लागू कर दिया गया है। यह योजना 18 मई 2026 से शुरू होकर 17 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी।
दंड ब्याज में मिलेगी बड़ी छूट
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत यदि कोई भी डिफॉल्टर आवंटी अपनी बकाया धनराशि एक मुश्त (एक साथ) जमा कराता है, तो उसकी डिफॉल्टर किश्तों पर लगने वाले दंड ब्याज में भारी छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम बकाएदारों को वित्तीय राहत देने और उनके पुराने मामलों के निस्तारण के लिए उठाया गया है।
योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और बकाएदारों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। प्राधिकरण के अनुसार, क्षेत्र में कुल 133 डिफॉल्टर चिन्हित हैं, जिनमें संपत्ति के 125 और मानचित्र स्वीकृति के 08 डिफॉल्टर शामिल हैं। सोमवार को आयोजित इस बैठक में लगभग 90 आवंटी/डिफॉल्टर मुख्य रूप से उपस्थित हुए।
मुज़फ्फरनगर व्यूज़ | मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
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