मुजफ्फरनगर- यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के विरोध में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में आयोजित एक सभा में वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर ‘काला कानून’ थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रतिनिधियों का दावा है कि इस गजट में सामान्य वर्ग का कहीं उल्लेख तक नहीं है और इसमें विसंगतियों की भरमार है, जिसके खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी गई है और फिलहाल इस पर स्टे भी मिल चुका है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत प्रदर्शन को मजबूत बनाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन दिनों आमंत्रण यात्रा पर निकले हैं जहां पर वह सभी सामान्य जाति के लोगों को यूजीसी कानून रोलबैक करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की रणनीति साझा कर रहे हैं और अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सामान्य जाति के लोग जोड़ रहे हैं। उसी क्रम में आज शुक्रवार को सर्वण समाज समन्वय समिति के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामान्य जाति के लोगों को 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले इस महाआंदोलन में पहुंचने की अपील की है।
आगामी रणनीति का खुलासा करते हुए प्रतिनिधियों ने बताया कि 8 मार्च 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल महा-आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन में देशभर के लाखों सामान्य वर्ग के नागरिकों के जुटने का दावा किया गया है। वक्ताओं ने चेतावनी दी है कि या तो सरकार इस कानून को वापस (रोल बैक) लेगी, अन्यथा आगामी चुनावों में सामान्य वर्ग सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर होगा। उन्होंने मुजफ्फरनगर के सामान्य वर्ग के नागरिकों से इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनने और भारी संख्या में दिल्ली पहुँचने की अपील की है।
वक्ताओं ने राजनीतिक दलों और सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में बैठे सामान्य वर्ग के 140 सांसद इस बिल के पेश होने के समय चुप रहे, जिससे समाज में भारी रोष है। सरकार पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग अब अपने अधिकारों के लिए चुप नहीं बैठेगा। प्रतिनिधियों ने सक्षम लोगों से अपील की है कि वे 8 मार्च के आंदोलन के लिए आम नागरिकों को संसाधन और परिवहन की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करें।
मुज़फ्फरनगर व्यूज़ | मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
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