मुजफ्फरनगर- केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारी पर व्यय के सिद्धांतों के वैद्यकरण से संबंधित विधेयक संसद से पारित हो जाने के फलस्वरुप केंद्र सरकार को पूर्व पेंशनरों और वर्तमान पेंशनरों में विभेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। पेंशनर्स के बीच इस भेदभाव को दूर करने के लिए ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के आवाहन पर पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी के माध्यम से पेंशनर्स द्वारा विरोध पत्र प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं।
इसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के पेंशनर्स भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित हुए। गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष इंजीनियर बी आर शर्मा ने उपरोक्त नियम के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि सरकार को सेवानिवृत्त लोगों के जीवन यापन भत्ते से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रविंद्र नागर ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि आठवे वेतन आयोग में पेंशनर्स को मिलने वाली सुविधाओं से कोई छेडछाड़ ना की जाए फेडरेशन के जिला संयोजक इंजीनियर बी०बी० गुप्ता ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा इन्हें संस्तुति सहित अग्रसारित करने का निवेदन किया था। सभा में डीपी जैन, ईश्वर सिंह बालियान, एमडी शर्मा, डीके गुप्ता, योगेंद्र शर्मा, सीताराम शर्मा, पी०के० गुप्ता, के०के० शर्मा, लोकेश चन्द्रा, आर०के० गोयल, संजय मित्तल, मूलचंद त्यागी, नानक चन्द वालिया, बी०बी० शर्मा, रामबीर सिंह, प्रेमचन्द, गजपाल शर्मा, रियाज अहमद, ब्रहमचन्द सैनी, राधेश्याम सियानंद शर्मा आदि उपस्थित हुए।
